लखनऊ कोर्ट केस, आईजीआरएस संदर्भ तथा ग्रेच्युटी मामले में शिथिलता बरतने वाले 10 बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा आठ मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशकों को शासन ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिनों में जवाब मांगा है। देर रात जारी इस नोटिस में अलीगढ़, चित्रकूट, वाराणसी, आगरा, आजमगढ़, मथुरा, गोरखपुर तथा झांसी के मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशकों के अलावा बुलंदशहर, मिर्जापुर, कुशीनगर, आजमगढ़, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, सम्भल, सीतापुर, हमीरपुर, मथुरा के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को नाम एवं पदनाम से नोटिसें दी गई हैं।
नोटिस में कहा गया है कि बीते चार जुलाई को वाट्सएप ग्रुप के साथ-साथ ईमेल के माध्यम से बेसिक शिक्षा के विशेष सचिव की ओर से समीक्षा बैठक की सूचना दी गई थी।
इसके बादजूद दोनों समीक्षा बैठकों में उपर्युक्त मण्डलों के मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक तथा जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने भाग नहीं लिया। समीक्षा के दौरान इन सभी मण्डलों व जिलों में कोर्ट केस व आईजीआरएस के मामले लम्बित पाये गये।
