प्रयागराज : रोजगार अधिकार के लिए युवाओं ने रिक्त भी पत्र भेजा गया है। पदों पर भर्ती, विज्ञापित पदों में रिक्त पदों को जोड़ने, प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रकरण में विधि विशेषज्ञों की सलाह के अनुरूप संशोधित गजट जारी कर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मांग के साथ धरना दिया। इसके बाद ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा गया । यह भी बताया गया कि भर्ती प्रक्रिया में विवाद पैदाकर रिक्त पदों को भरने की संवैधानिक जवाबदेही से सरकारें
आंदोलन की अगुवाई कर रहे युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि आउटसोर्सिंग व संविदा व्यवस्था बंद हो। मानसून सत्र में विधानसभा में टीजीटी-पीजीटी के करीब 25 हजार पद रिक्त होने की जानकारी दी गई, लेकिन महज 4163 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इन रिक्त पदों को विज्ञापन में शामिल करने, जीआइसी एलटी व प्रवक्ता के 12 हजार
पल्ला झाड़ लेती हैं। मुख्यमंत्री को पदों पर विज्ञापन जारी करने और शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द क्रियाशील करने की मांग की है। इसके अलावा बीएड अभ्यर्थियों ने कहा कि वे भी प्राइमरी में पढ़ाने की योग्यता रखते हैं। टीजीटी-पीजीटी जीवविज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका एवं अध्यादेश लाकर प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड को सम्मिलित करने के मांग का पत्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री को भेजा है।
