लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा विभाग में निजी प्रबंध तंत्र की ओर से चलाए जा रहे मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, सामान्य गरीब छात्र वाले विद्यालयों को शासन की ओर से अनुदानित करने की तैयारी शुरू होने के साथ ही खटाई में पड़ गई है। विभाग ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर पूर्व में जारी अपने ही आदेश को रद्द कर दिया है। माना जा रहा है कि शासन इसे लेकर जल्द ही कोई विस्तृत आदेश देगा।
दरअसल, यूपी विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन की ओर से शासन से ऐसे कक्षा एक से 12 तक के विद्यालयों को अनुदान देने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय समग्र शिक्षा योजना बनाए जाने की मांग की गई थी। इस मामले में शासन ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा व शिक्षा निदेशक माध्यमिक को निर्देश दिया कि इसकी भौतिक स्थिति को जांचते हुए आख्या उपलब्ध कराई जाए।
जानकारी के अनुसार इसको लेकर निजी प्रबंध तंत्र की ओर से शिक्षकों को रखने से लेकर कुछ अन्य शिकायतें भी मिलने लगी थी। इसी के बाद मंगलवार को अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने एक पत्र जारी कर कहा कि इस संबंध में पूर्व में निदेशालय की ओर से जारी पत्र को रद्द किया जाता है।
