लखनऊ। अशासकीय सहायक प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों ने शनिवार को माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी से उनके आवास पर मुलाकात की। उत्तर प्रदेश माध्यमिक तदर्थ संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को सदन में दिए गए आश्वासन को याद दिलाते हुए मांग की तदर्थ शिक्षकों को बाहर न किया जाए। समिति के संरक्षक रमेश प्रताप सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं भी तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्ति का जिक्र नहीं किया गया है।
शासन आदेश की गलत व्याख्या कर रहा है, वह तदर्थवाद समाप्त करने की बजाय तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर रहा है। इससे दर्जनों जिलों के सैकडों तदर्थ शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। शासन के कई आदेश के बाद भी अभी तक लखनऊ, बहराइच और जौनपुर जिलों का बकाया वेतन भुगतान भी नहीं किया गया है। मंत्री ने तीनों जिलों के डीआईओएस से बात करके वेतन भुगतान कराने और सेवा बहाली के लिए जल्द मुख्यमंत्री से मुलाकात का आश्वासन दिया
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