लखनऊ। इंडियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाईज फेडरेशन (इप्सेफ)
ने सभी राष्ट्रीय दलों के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों की मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग की है। इसमें पुरानी पेंशन बहाली, आठवें वेतन आयोग का गठन व आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा व न्यूनतम वेतन के लिए नियमावली का गठन शामिल है।
इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा ने बताया कि यह मांगें पूर्व में भी विभिन्न माध्यमों से सरकार व पार्टियों तक पहुंचाई गई है। सरकार को अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में दो वक्त की रोटी के लिए यह जरूरी है। महासचिव प्रेमचंद ने कहा कि छह मार्च को देश भर के कर्मचारियों ने सत्याग्रह करके फिर से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। किंतु इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई गई। उन्होंने कहा कि यह दावा किया जा रहा है कि देश विकसित बन रहा है। वहीं आउटसोर्स कर्मचारी 6000 से 8000 रुपये में अपने परिवार का खर्च कैसे चलाएगा। लगभग 30 लाख पद देश के विभिन्न राज्यों में खाली हैं, उन पर आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए हैं। उन्होंने कर्मचारियों से भी अपने मत का सोच समझकर प्रयोग करने की अपील की
है।
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