लखनऊ :
परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की ओर से आनलाइन उपस्थिति के किए जा रहे बहिष्कार के बीच अब सख्ती शुरू कर दी गई है। अब जिलों में सोमवार से लागू की गई व्यवस्था का पालन न किए जाने पर अग्रिम आदेश तक बुधवार तक का वेतन अवरुद्ध किए जाने का निर्देश जारी किया जा रहा है। बाराबंकी के बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) सहित कुछ जिलों के बीएसए के पत्र सामने आए हैं।
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा गुरुवार को बीएस व खंड शिक्षाधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगी। वह जिलों में शिक्षकों द्वारा दर्ज कराई जा रही आनलाइन
आनलाइन उपस्थिति के बहिष्कार पर वेतन काटने की नोटिस
स्कूली शिक्षा महानिदेशक शिक्षाधिकारियों संग करेंगी समीक्षा
उपस्थिति के संबंध में जानकारी लेंगी। अब आधा घंटे की मोहलत दिए जाने के बावजूद विरोध कर रहे शिक्षकों पर विभाग सख्ती करने की तैयारी में है। सोमवार को पहले दिन 6.09 लाख शिक्षकों, शिक्षामित्रों व अनुदेशकों में से मात्र 16 हजार ने ही आनलाइन हाजिरी लगाई थी। उसके बाद से महानिदेशालय की ओर से कोई आनलाइन डाटा सार्वजनिक नहीं किया गया है। उधर, शिक्षक काली पट्टी बांधकर इसका विरोध
कर रहे हैं। उप्र बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने मांग की है कि शिक्षकों को अर्द्ध अवकाश की सुविधा और अर्जित अवकाश की सुविधा दी जाए, वह आनलाइन उपस्थिति के विरोध में नहीं हैं लेकिन उनकी व्यावहारिक
कठिनाई दूर की जानी चाहिए। पहले शिक्षकों की मांगें पूरी हों तब लागू करें व्यवस्था : प्रियंका वाड्रा : कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव
प्रियंका वाड्रा ने एक्स पर पोस्ट किया कि पहले शिक्षकों की मांगें पूरी की जाएं फिर आनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था लागू की जाए। उन्होंने लिखा कि अर्द्ध अवकाश व अर्जित अवकाश इत्यादि की सुविधा दिए बिना इसे लागू किया जाना उचित नहीं है।
