लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने छठें राज्य वित्त आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी कर दी है। जल्द ही आयोग अपना काम शुरू कर देगा।
शनिवार को वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार और आलोक दीक्षित को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। सेवानिवृत्ति के बाद भी दोनों अधिकारी आयोग सदस्य बने रहेंगे। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों को राज्य सरकार की कुल राजस्व में हिस्सेदारी यह आयोग नये सिरे से तय करेगा।
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शनिवार को दोनों सदस्यों को नियुक्त किए जाने की अधिसूचना जारी की। आयोग का कार्यकाल तीन साल के लिए होगा। आयोग अपनी सिफारिशें इस अवधि में सरकार को सौंप देगा।
