मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट के महत्वपूर्ण बिन्दुओं की जानकारी देते हुए कहा कि बजट में वंचितों को वरीयता दी गई है। इसी के साथ उन्होंने आउटसोर्सिंग पर रखे जाने वाले लाखों कर्मियों के हितों के लिए गुरुवार को बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि उन्हें न्यूनतम 16000 से 20,000 रुपये हर माह वेतन दिया जाएगा। उनकी भर्ती अब सीधे एजेंसियों के माध्यम से न कर निगम के माध्यम से की जाएगी। राज्य सरकार इसके लिए आउटसोर्सिंग भर्ती निगम बनाने जा रही है।
संविदा कर्मियों को पांच लाख रुपये तक का बीमा: मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही दूसरी बड़ी घोषणा करते हुए यह भी कहा कि प्रदेश में संविदा पर रखे गए होमगार्ड्स, पीआरडी जवान, ग्राम चौकीदार, शिक्षामित्र, अनुदेशक, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी, एएनएम, संविदा से जुड़े एवं स्वच्छता से जुड़े सभी कार्मिकों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अन्तर्गत 5 लाख रुपये तक की नि:शुल्क चिकित्सा का लाभ दिया जाएगा। कर्मियों को पांच लाख रुपये तक मुफ्त इलाज दिया जाएगा। ऐसे कर्मियों का मुख्यमंत्री जनआरोग्य आयुषमान कार्ड बनवाया जाएगा।
बजट गरीब, युवा और सनातन-संस्कृति को समर्पित: मुख्यमंत्री ने बजट पेश होने के बाद तिलक हाल में गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती के लिए सेवा निगम बनाएगी। उनका पारिश्रमिक सीधे उनके खाते में जाएगा। निगम में सेवा प्रदाता कंपनियों को अपना पंजीकरण कराना होगा। विभागों में जरूरत के आधार पर निगमों से कर्मी भेजे जाएंगे और इसके एवज में एजेंसियों का जो भी कमीशन होगा, उसे सरकार द्वारा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बजट सनातन संस्कृति की सर्वे भवन्तु सुखिन: की अवधारणा के अनुरूप गरीब, अन्नदाता किसान, युवा व महिला उत्थान को समर्पित है। प्रधानमंत्री के विजन को साकार करते हुए ‘वंचित को वरीयता’ इस बजट का केंद्रीय भाव है।
राजकोषीय घाटा तय सीमा से कम: मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में यह बढ़ोत्तरी राज्य के सामर्थ्य के अनुरूप है। यह बजट अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रदेश का राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97है, जो रिजर्व बैंक द्वारा एफआरबीएम एक्ट में निर्धारित 3.5 की सीमा से कम है।
60 लाख नौकरियों के अवसर सृजित
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने व्यय की गुणवत्ता में भी व्यापक सुधार किया है। वर्ष 2018 से 13 की अवधि में पूंजीगत व्यय, कुल व्यय के 14.8 से 19.3 के मध्य रहा। इस अवधि में यह अनुपात देश के प्रमुख राज्यों के औसत अनुपात से अधिक रहा। आठ सालों में लगभग 45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिसमें से 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतारे जा चुके हैं और 60 लाख नौकरियों के अवसर सृजित हुए हैं।
प्रयागराज में बनेंगे दो पुल
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में आई भीड़ को देखकर यह अनुभव हुआ है कि मेल क्षेत्र में दो नए पुलों की और जरूरत है। इसको ध्यान में रखते हुए शास्त्रत्त्ी ब्रिज के बराबर और सिग्नेचर ब्रिज के बराबर नए पुल बनाए जाएंगे।
जीरो पावर्टी पर फोकस
योगी ने कहा कि जीरो पॉवर्टी के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। इसके तहत हर ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों को चिह्नित कर बुनियादी जरूरत पूरा करेंगे। प्रयास है कि इन परिवारों को ऐसी आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए।
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