वेतन समिति की रिपोर्ट न लागू होने से कर्मचारी नाराज
लखनऊ। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों व दूसरे विभागों में लाखों आउटसोर्स व संविदा कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने की सरकार की घोषणा को सराहनीय कदम बताया है। मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए आउटसोर्स कर्मचारी संगठनों ने इसके इतर एक सवाल उठाया है कि दो साल से वेतन समिति की रिपोर्ट अटकी है। वेतन समिति की रिपोर्ट को लागू करने में देरी पर नाराजगी है।
