यूपी के अशासकीय सहायता प्राप्त एडिट माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती करने में हो रही है देरी|इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए इन पदों में जल्द भर्ती करने के आदेश दिए हैं| चयन आयोग को समय पर भर्ती ना कर पाने पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है| कोर्ट ने इन स्कूलों में वर्षों से पढ़ा रहे तदर्थ शिक्षकों को भर्ती में वेसे देने और चयनित होने पर पुरानी सर्विसेस को जोड़ने की भी निर्देश दिए हैं| ताकि इन शिक्षकों को आगे पेंशन इत्यादि मिलने में दिक्कत ना हो| जो तदर्थ शिक्षक चयनित नहीं हो पाएंगे ,वह बाहर कर दिए जाएंगे| जुलाई 2021 तक शिक्षकों के सभी खाली पद भर जाने और तदर्थ शिक्षकों की व्यवस्था पूरी तरह खत्म करने की भी आदेश दिए हैं|
उत्तर प्रदेश माध्यमिक स्कूलों में समय पर भर्ती ना होने पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संजय किशन कौल और केएम जोजफ की खंडपीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 में दी गई असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह फैसला दिया है | उन्होंने शिक्षकों के खाली पदों पर शीघ्र परीक्षा आयोजित कर उन्हें भरने को कहा है |कोर्ट ने कहा कि विद्यार्थियों के हितों को देखते हुए शिक्षकों की पर्याप्त संख्या होना जरूरी है| इसके लिए जुलाई 2021 से पहले हर हाल में खाली पदों पर भर्ती कर ली जाए|
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