लखनऊ : परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आवेदन पत्र, शैक्षिक दस्तावेज तथा जाति व निवास प्रमाण पत्र में मानवीय त्रुटि के लगभग 1300 मामले शासन को प्राप्त हुए हैं। इनमें से लगभग 700 प्रकरण आवेदन पत्र में शैक्षिक अर्हता में प्राप्त वास्तविक अंक से अधिक या कम अंक भरने के हैं। इन मामलों के परीक्षण के लिए शासन स्तर पर समिति गठित की गई है। समिति इन मामलों पर विचार कर रही है।
शिक्षक भर्ती में शैक्षिक दस्तावेज, जाति व निवास प्रमाण पत्र में मानवीय त्रुटि के कारण जो अभ्यर्थी पहली और दूसरी काउंसिलिंग से वंचित रह गए थे, बेसिक शिक्षा विभाग ने उन्हें इन गलतियों को सुधारने का मौका देते हुए बीती चार दिसंबर को इस बारे में शासनादेश जारी किया था। शासनादेश में अभिलेखीय विसंगति को दूर करने के बारे में कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। कुछ खास तरह के मामलों में अभ्यर्थियों का चयन निरस्त करने के निर्देश दिए गए थे। इसके विरोध में अभ्यर्थियों ने राजधानी में बेसिक शिक्षा मंत्री का घेराव किया था। अभ्यर्थियों से मंत्री की वार्ता के बाद शासन ने त्रुटिपूर्ण आवेदन के ऐसे मामलों में जिला स्तर से निर्णय लिए जाने की बजाय उन्हें शासन को संदर्भित करने का निर्देश दिया था। पेचीदगियों भरे इन मामलों का शासन स्तर पर गठित कमेटी गहनता से परीक्षण कर रही है।
