प्रयागराज : पिछले दिनों सभी परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों, शिक्षामित्रों व अनुदेशकों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन का निर्देश दिया गया था। जिला मुख्यालयों से शैक्षिक अभिलेख संबंधित बोर्डो व विश्वविद्यालयों में भेजे गए तो वहां शुल्क की मांग की गई। इस पर शासन को पत्र भेजकर व्यवस्था मांगी गई। अब महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय ने इसके लिए कंटीजेंसी मद से प्रत्येक विकासखंड को अधिकतम 50 हजार रुपये रुपये खर्च करने को कहा है।
बेसिक शिक्षाधिकारी संजय कुशवाहा ने बताया कि शासन से आए पत्र में निर्देशित है कि निर्धारित शुल्क, डाक व्यय, स्टेशनरी आदि का भुगतान डीपीओ के अंतर्गत कंटीजेंसी मद से होगा। यदि किसी विकासखंड में निर्धारित व्यय सीमा से अधिक का खर्च होता है तो जनपद के अन्य विकासखंड जहां सत्यापन के तहत धनराशि की बचत हो रही हो, उस रकम का समायोजन किया जा सकता है। यह भुगतान पीएफएमएस प्रणाली से होगा। व्यय की सूचना प्रबंध/ पीएमएस पर अपलोड करना सुनिश्चत करने को कहा गया है।
