केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता व महंगाई राहत (डीए-डीआर) दिए जाने के फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों की नजरें प्रदेश सरकार के फैसले पर लगी है। केंद्र सरकार की घोषणा के मुताबिक राज्य में 11 फीसदी डीए-डीआर दिए जाने पर कर्मचारियों का वेतन न्यूनतम 2000 रुपये से लेकर 25000 रुपये महीने तक बढ़ जाएगा। डीए वृद्धि की उम्मीद को देखते हुए कर्मचारी वेतन में होने वाले संभावित बढ़त की गणना करने लगे हैं।
केंद्र सरकार द्वारा डीए-डीआर दिए जाने के फैसले के बाद उसके नोटिफिकेशन का इंतजार हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा नोटिफिकेशन के अध्ययन के बाद राज्य सरकार इस पर फैसला लेगी। हमेशा होता यही रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा डीए-डीआर की घोषणा और नोटिफिकेशन के कुछ दिनों बाद राज्य सरकार इसकी घोषणा करती रही है। बताया जाता है कि वित्त विभाग में डीए-डीआर का लाभ दिए जाने के आंकड़ों पर मंथन शुरू हो गया है। बढ़े दर 11 फीसदी डीए-डीआर दिए जाने पर सरकार के खजाने पर कितना वार्षिक खर्च आएगा। इसका आंकलन किया जा रहा है।
बेसिक वेतन के आधार पर इतना बढ़ेगा हर महीने का वेतन
केंद्र सरकार की घोषणा के आधार पर राज्यकर्मचारी भी ग्रेड पे, लेवल और बेसिक पे के आधार पर होने वाली वृद्धि को जोड़ने घटाने में लगे हैं। सातवें वेतन आयोग का लाभ पाने वाले जिन कार्मिकों का बेसिक पे 18000 होगा उसके वेतन में 1980 रुपये की वृद्धि होगी। बेसिक पे 41100 पर वेतन में 4521 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। 56900 बेसिक पे पाने वालों के वेतन में 6259 रुपये, बेसिक पे 63200 पर वेतन में बढ़ोत्तरी 6952 रुपये, बेसिक 69100 पर वेतन वृद्धि 7601, बेसिक पे 81100 पर वेतन वृद्धि 8921 रुपये, बेसिक 92300 होने पर वेतन वृद्धि 10153 रुपये, बेसिक 112400 होने पर वेतन वृद्धि 12364 रुपये, बेसिक 142400 होने पर वेतन में वृद्धि 15664 रुपये, बेसिक 167800 होने पर वेतन वृद्धि 18458 रुपये, बेसिक 208700 होने पर वेतनवृद्धि 22957 रुपये और बेसिक 218200 होने पर वेतन वृद्धि 24002 रुपये हर महीने होगी। इसी प्रकार बेसिक पे, ग्रेड-पे और लेवल के आधार पर बढ़े हुए डीए का लाभ सभी कार्मिकों को मिलेगा।
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