केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता व महंगाई राहत (डीए-डीआर) दिए जाने के फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों की नजरें प्रदेश सरकार के फैसले पर लगी है। केंद्र सरकार की घोषणा के मुताबिक राज्य में 11 फीसदी डीए-डीआर दिए जाने पर कर्मचारियों का वेतन न्यूनतम 2000 रुपये से लेकर 25000 रुपये महीने तक बढ़ जाएगा। डीए वृद्धि की उम्मीद को देखते हुए कर्मचारी वेतन में होने वाले संभावित बढ़त की गणना करने लगे हैं ।
केंद्र सरकार द्वारा डीए डीआर दिए जाने के फैसले के बाद उसके नोटिफिकेशन का इंतजार हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा नोटिफिकेशन के अध्ययन के बाद राज्य सरकार इस पर फैसला लेगी। हमेशा होता यही रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा डीए-डीआर की घोषणा और नोटिफिकेशन के कुछ दिनों बाद राज्य सरकार इसकी घोषणा करती रही है। बताया जाता है कि वित्त विभ में डीए-डीआर का लाभ दिए जाने के आंकड़ों पर मंथन शुरू हो गया है। बढ़े दर 11 फीसदी डीए-डीआर दिए जाने परसरकार के खजाने पर कितना वार्षिक खर्च आएगा। इसका आंकलन किया जा रहा है।
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