लखनऊ : गांवों में रहने वालों को आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र बनवाने के लिए अब दूर नहीं जाना होगा। उनके यह काम अपनी ग्राम पंचायत में स्थापित जनसेवा केंद्र के जरिये ही हो जाएंगे। यहां आवेदन के बाद आसानी से उनके प्रमाणपत्र बन जाएंगे। लोग डिजिटल पेमेंट के माध्यम से फीस जमा कर सकेंगे। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी जनसेवा केंद्रों पर तत्काल मिलेगा।
प्रदेश सरकार पहली बार हर ग्राम पंचायत में दो जनसेवा केंद्र स्थापित कर रही है। 16 नवंबर, 2020 से शुरू की गई सीएससी 3.0 योजना से अब तक प्रदेश में एक लाख 52 हजार 830 जनसेवा केंद्र स्थापित हो चुके हैं।
इन केंद्रों को डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भीम एप से जोड़ा गया है। आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र आदि का शुल्क प्रति आवेदन 30 रुपये निर्धारित है। जनसेवा केंद्र संचालकों को पहले की तुलना में अब प्रति आवेदन मिलने वाले शुल्क में भी बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं कोविड-19 के दौरान सरकार की ओर से की गई शुरुआत का लाभ गांव के लोगों को मिला है। ई-डिस्टिक्ट पोर्टल से जुड़े केंद्रों पर 59,639 लोग कोविड टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं।
ई-डिस्टिक्ट पोर्टल से 24.50 करोड़ लोगों को मिला लाभ : सरकार ने ई-डिस्टिक्ट पोर्टल के माध्यम से 36 विभागों की 267 शासकीय सेवाओं को जनसुविधा केंद्रों व इंटरनेट से जोड़ा है। इस सुविधा से सरकार की योजनाओं का 24.50 करोड़ लोग लाभ उठा चुके हैं।
’ प्रदेश में अब तक 1,52,830 जनसेवा केंद्र स्थापित
’कोरोना वैक्सीन के लिए केंद्रों पर 59,639 ने कराया रजिस्ट्रेशन
