विधान परिषद में वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। शिक्षक विधायकों ने नियम 105 के तहत नोटिस देकर वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों की समस्याएं उठाईं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 3.5 लाख से ज्यादा वित्त विहीन शिक्षक खुद को बेसहारा व असहाय पा रहे हैं। वे नाममात्र को वेतन पर काम कर रहे हैं। इन शिक्षकों के लिए सेवा नियमावली तक नहीं बनाई गई है।
