लखनऊ : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यूपी के उच्च शिक्षण संस्थानों में बड़े बदलाव होंगे। सरकार अगले सत्र से संस्थानों में एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट शुरू कर रही है। इस प्लेटफार्म पर संस्थान की आधारभूत सुविधाओं की जानकारी मिलेगी, ताकि छात्र-छात्रएं उसे जानकर प्रवेश लें। साथ ही प्रवेश पाने वालों का डेटा बैंक भी तैयार किया जाएगा। राज्य व निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति व उच्च शिक्षा निदेशक को इस संबंध में शासन ने निर्देश जारी कर दिया है।
प्रदेश में यह कदम शिक्षा मंत्रलय केंद्र सरकार की तर्ज पर उठाया गया है। असल में, शिक्षा मंत्रलय नेशनल एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट संचालित कर रहा है।
