सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के जीपीएफ (जनरल प्रोविडेंट फंड) खाते ऑनलाइन होंगे। इससे प्रदेशभर के 4500 से अधिक स्कूलों में एक अप्रैल 2005 के पूर्व नियुक्त तकरीबन 30 हजार शिक्षकों और कर्मचारियों को लाभ होगा।
वे अपने खाते ऑनलाइन देख सकेंगे और जरूरत के अनुरूप निकासी या लोन ले सकेंगे। अब तक स्कूलों के कार्यालय में ही जीपीएफ की इंट्री होती है। लेकिन अधिकांश स्कूलों में यह अपडेट नहीं रहता और शिक्षकों को जानकारी नहीं हो पाती।एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों के एनपीएस खाते, पीपीएफ और ईपीएफ खाते ऑनलाइन हैं। यही कारण है कि शिक्षक संगठन लगातार जीपीएफ खाते भी ऑनलाइन करने की मांग कर रहे थे। विशेष सचिव जयशंकर दुबे ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक को ऑनलाइन व्यवस्था विकसित करने का निर्देश दिया है।
भ्रष्टाचार रोकने को होगी ई-फाइलिंग : भ्रष्टाचार रोकने के लिए शिक्षा विभाग के कार्यालयों में ई-फाइलिंग की भी व्यवस्था होगी। विशेष सचिव ने शिक्षा निदेशक को निर्देश दिए हैं। साथ ही 23 जुलाई 2002 के शासनादेश के अनुसार प्रत्येक पटल (काउंटर) पर अधिकतम चार दिन में फाइल निस्तारण की व्यवस्था करने को भी कहा है।
