माध्यमिक व संस्कृत शिक्षा के सहायता प्राप्त विद्यालयों के जीर्णोंद्धार, मरम्मत, निर्माण व अवस्थापना सुविधाओं में प्रदेश सरकार भी 50 प्रतिशत मदद क रेगी। योगी कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव को बाई सर्कुलेशन मंजूर दे दी। उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने बताया कि अभी तक इन कार्यों के लिए सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधन को ही धन की व्यवस्था करनी होती थी।
प्रबंधन के पास पर्याप्त बजट न होने से विद्यालयों का अपेक्षित रखरखाव नहीं हो पाता था। ऐसे में इन कार्यों के लिए आवश्यक बजट का 50 प्रतिशत हिस्सा विद्यालय प्रबंधन और शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। सरकारी सहायता का भुगतान तीन किस्तों में होगा। पहले 15 प्रतिशत राशि दी जाएगी। इसके बाद उसकी उपयोगिता सिद्ध होने पर 50 प्रतिशत राशि दी जाएगी और शेष 35 प्रतिशत राशि अंत में दी जाएगी।
