मैनपुरी परिषदीय स्कूलों में मिड डे मील के संचालन की समीक्षा हुई तो मैनपुरी सहित प्रदेश के 60 जिलों की पोल खुल गई। समीक्षा के दौरान सामने आया कि दो माह पहले मिड डे मील का जो बजट जिलों को जारी हुआ था। वह बजट 35 फीसदी से अधिक खर्च ही नहीं हुआ है। ये स्थिति सामने आने के बाद शासन ने बीएसए मैनपुरी को फटकार लगाई है। 30 मार्च तक आवश्यक सभी बजट खर्च करने के निर्देश जारी किए हैं।
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जनपद के स्कूलों में मिड डे मील के संचालन के तहत रसोइयों के मानदेय, स्कूलों की परिवर्तन लागत, गेहूं, चावल का भुगतान और गेहूं चावल का ढुलाई भाड़ा के रूप में 6 करोड़ रुपये मैनपुरी को भेजे गए थे। इसके बाद बच्चों को फल वितरण के लिए भी बजट जारी किया गया। लेकिन दो माह पहले ये बजट भेजा गया। मगर इस बजट का 35 फीसदी हिस्सा ही खर्च हुआ। लखनऊ में मिड डे मील के आवंटित बजट की समीक्षा हुई तो इसका खुलासा हुआ।
