प्रदेश में नई सरकार के गठन के साथ ही जल्द ही राज्य की हर ग्राम पंचायत का अपना ग्राम सचिवालय होगा। इस ग्राम सचिवालय में पंचायत सहायक, बैंकिंग सखी और ग्राम प्रधान मौजूद रहेंगे। ये ग्रामीणों को न सिर्फ सरकारी योजनाओं के लाभ पाने के लिए आवेदन पत्र उपलब्ध करवाएंगे बल्कि इस बाबत उनका मार्गदर्शन भी करेंगे। ग्रामीणों की पंचायत से सम्बंधित अन्य समस्याओं का भी निराकरण होगा।
मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सभी सरकारी विभागों के आला अफसरों के लिए जो निर्देश जारी किए हैं, उनमें तीन बिन्दु पंचायतीराज विभाग से भी जुड़े हैं। मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि ग्राम सचिवालय स्थापित करने का काम शीघ्र पूरा किया जाए। इनमें पंचायत सहायकों की तैनाती की प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जाए। हर महीने राजस्व, ग्राम्य विकास तथा पंचायतीराज विभाग के समन्वय से हर पंचायत में चौपाल आयोजित की जाए।
पंचायतीराज निदेशक अनुज झा ने ‘हिन्दुस्तान’ को बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश विभाग को मिल चुके हैं। तीनों बिन्दुओं पर कार्यवाही शुरू हो गई है। अब तक 40 हजार पंचायतों में ग्राम सचिवालय बन चुके हैं जिनमें इण्टरनेट युक्त कम्प्यूटर, फर्नीचर व अन्य व्यवस्था पूरी कर ली गई है। राज्य में कुल 58,189 ग्राम पंचायतें हैं।
