लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में ओबीसी कोटे से कितनी नौकरियां दी गई हैं, इसकी आज समीक्षा होगी। सीएम के निर्देश पर इस बाबत सभी विभागों से वर्ष 2010 से 2020 तक के आंकड़े भेजने को कहा गया था।
योगी सरकार सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रतिनिधित्व की समीक्षा करने जा रही है। इसमें ओबीसी आरक्षण पर फोकस किया गया है। सभी विभागों के प्रमुख सचिवों को निर्देश दिए गए थे कि के अपने विभाग में इस आरक्षण की गणना करें। ओबीसी समूह की उप जातियों के आधार पर गिनती करें। माना जा रहा है कि सरकार की मंशा यह है कि ओबीसी की जो जातियां आरक्षण के दायरे में होते हुए भी इसका फायदा नहीं पा रही हैं, उन्हें भी प्रतिनिधित्व के आधार पर फायदा दिया जाए। जिन उप समूहों का प्रतिनिधित्व कम होगा, उसे बढ़ाया भी जाएगा। फिलहाल यूपी में ओबीसी की कुल 234 जातियां हैं। सरकार ने ओबीसी आरक्षण के आकलन केलिए सामाजिक न्याय समिति बनाई थी जिसने वर्ष 2021 में रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी।
