लखनऊ। मुख्यमंत्री के फैसले के बाद दूसरे विभागों के मृतक आश्रितों को अपने यहां नौकरी देने के लिए अन्य विभागों ने कार्मिक विभाग को राजमंदी दे दी है। पहले चरण में औद्योगिक विकास विभाग, वन पर्यावरण, राजस्व, चिकित्सा स्वास्थ्य और कृषि विभाग ने सहमति दी है।
आश्रितों के नौकरी का रास्ता साफ प्रदेश में कई विभाग ऐसे हैं जहां समूह ‘ग’ के पद खाली नहीं हैं। इसलिए पढ़े-लिखे आश्रित समूह ‘घ’ के पदों पर नौकरी करने को तैयार नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने इसको देखते हुए नवंबर 2021 में कैबिनेट से यह फैसला किया था कि ऐसे आश्रितों को दूसरे विभागों में भी नौकरी देकर समायोजित किया जाए, जिससे आश्रितों को नौकरी मिल सके और विभागों के खाली पद भी भर जाएं। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों को पत्र भेजकर उनसे सहमति मांगी थी। विभागवार सहमति मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तीन विभागों आयुष, नागरिक उड्डयन और राज्य संपत्ति विभाग ने बताया कि उनके यहां मृतक आश्रितों को नौकरी देने के लिए पद नहीं है। आयुष में 29, नागरिक उड्डयन में तीन और राज्य संपत्ति में ऐसे पांच कर्मचारी हैं। इसलिए अब इन्हें अन्य विभागों में योग्यता के आधार पर समूह ‘ग’ के पदों पर नौकरी दी जाएगी।
