नई दिल्ली: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तेजी से अमल कराने में जुटी केंद्र सरकार जल्द ही सभी राज्यों में प्रस्तावित पीएम- श्री स्कूलों की भी शुरूआत करेगी। इसका पूरा रोडमैप तैयार हो चुका है। माना जा रहा है कि सितंबर के मध्य तक इन्हें कर दिया जाएगा। यह स्कूल न केवल राज्यों के लिए माडल स्कूल होंगे, बल्कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ध्वजवाहक भी होंगे। इनमें नई नीति से जुड़ी सारी सिफारिशों पर अमल होगा। योजना के तहत 2024 तक देशभर में 15 हजार से ज्यादा सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। इनमें प्री-प्राइमरी से बारहवीं तक के स्कूल शामिल होंगे।
खास बात यह है कि इस योजना के तहत कोई नया स्कूल स्थापित नहीं होगा, बल्कि पहले से संचालित सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। ऐसे स्कूलों को प्राथमिकता मिलेगी जिनका इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत है और उनके पास पर्याप्त जगह है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक इसके तहत सभी ब्लाक में एक प्री- प्राइमरी और एक प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा। प्रत्येक जिला स्तर पर एक माध्यमिक और एक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल को स्कीम से जोड़ा जाएगा। सभी राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। मंत्रालय से जुड़े उच्चपदस्थ सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित पीएम- श्री स्कूलों से जुड़ी स्कीम को लेकर वित्त मंत्रालय सहित केंद्र सरकार से जुड़े दूसरे मंत्रालयों और राज्यों के साथ अंतिम दौर की चर्चा चल रही है। इस स्कीम के तहत स्कूलों के अपग्रेडेशन का खर्च केंद्र उठाएगा जबकि इसके अमल का जिम्मा राज्य के पास होगा। स्कीम के अमल पर केंद्र नजर रखेगा।
गौरतलब है कि केंद्र की यह स्कीम स्कूलों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने को लेकर है। माना जा रहा है कि इन पीएम श्री स्कूलों को देखकर राज्य अपने बाकी स्कूलों को भी उसके अनुरूप बनाने के लिए काम करेंगे।
कुछ ऐसे होंगे पीएम- श्री स्कूल
इन स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था का ढांचा अधिक प्रायोगिक, समग्र, एकीकृत और वास्तविक जीवन शैली पर आधारित
होगा। साथ ही विषयों को कुछ इस तरह से पढ़ाया जाएगा ताकि छात्रों में जिज्ञासा पैदा हो। इस दौरान छात्रों को चर्चा आधारित और लचीली शिक्षा दी जाएगी। प्री-प्राइमरी और प्राइमरी स्तर पर छात्रों को खेल आधारित शिक्षा दी जाएगी। इन सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालय, स्किल लैब, खेल का मैदान, कंप्यूटर लैब और साइंस लैब आदि सुविधाएं होंगी।
