परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के लिए नई समूह बीमा योजना लाने की तैयारी है। योजना के दायरे में कर्मचारियों व अधिकारियों को भी लाया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद के वित्त नियंत्रक रवींद्र कुमार ने इस संबंध में सभी बीएसए को पत्र जारी कर शिक्षकों व कर्मचारियों का ब्योरा जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने पत्र के माध्यम से बताया है कि नई बीमा योजना के लिए विभाग की एलआईसी से बात चल रही है। एलआईसी ने प्रस्तावित योजना का ब्योरा विभाग को उपलब्ध करा दिया है। प्रस्तावित पॉलिसी न्यूनतम एक लाख रुपये बीमा राशि के लिए हो सकेगी।
शिक्षकों, कर्मचारियों के पास पांच लाख या इससे अधिक और अधिकारियों के पास दस लाख रुपये या उससे अधिक की पॉलिसी लेने का विकल्प होगा। प्रीमियम भुगतान के लिए वेतन से कटौती का प्रस्ताव है। शिक्षकों, कर्मचारियों का ब्योरा मिलने के बाद इस पर अंतिम निर्णय होगा।
पूर्व में बंद हुई पॉलिसी को हो सकती है विकल्प
नई पॉलिसी को वर्ष 2014 में बंद समूह बीमा पॉलिसी का विकल्प माना जा रहा है। पहले बीमा योजना के तहत प्रत्येक शिक्षक के वेतन से हर महीने 87 रुपये कटते थे। 2014 में यह पॉलिसी बंद होने के बाद भी शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन से कटौती हो रही थी। लेकिन मामला बढ़ने पर कटौती बंद कर दी गई। अब रकम वापसी की प्रक्रिया चल रही है। वहीं, नई पॉलिसी लाने की तैयारी भी तेज हो गई है।
