केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर पीवी मोड्यूल के लिए पीएलआई को मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण व खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि देश में उच्च दक्षता के सौर पीवी मॉड्यूल के विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानि पीएलआई योजना को मंजूरी दी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के उच्च दक्षता के सौर पीवी मॉड्यूल्स पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए 19,500 करोड़ रुपये के व्यय के साथ पीएलआई योजना के दूसरे चरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
योजना से प्रत्यक्ष रूप से करीब 94,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इससे प्रत्यक्ष रूप से 1,95,000 तथा परोक्ष रूप से 7,80,000 रोजगार सृजित होंगे। इससे करीब 1.37 लाख करोड़ रुपये के आयात में कमी आने का अनुमान है।
परिवहन की लागत घटेगी
माल परिवहन की लागत घटाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को मंजूरी दे दी। नीति का उद्देश्य परिवहन की लागत को कम करना और देश में वस्तुओं की आपूर्ति को बिना किसी रुकावट के बढ़ावा देना है।
नीति से आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि मंत्रिमंडल के राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति पर निर्णय से आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और वैश्विक व्यापार में देश की भागीदारी बढ़ेगी। मोदी ने ट्वीट किया कि लॉजिस्टिक क्षेत्र में प्रयासों से देश के किसानों तथा सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम क्षेत्र को लाभ होगा।
सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले फैब योजना में प्रोत्साहन बढ़ा
सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने की योजना में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सेमीकंडक्टर फैब के लिए 50 प्रतिशत प्रोत्साहन की पेशकश की जाएगी। पहले अलग अलग उत्पादों में प्रोत्साहन का प्रतिशत 30 से 50 फीसदी के बीच में हुआ करता था।
