● उप मुख्यमंत्री आज करेंगे बैठक
● किन वर्षों की भेजनी है आरक्षण सूची, स्पष्ट नहीं
प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। निकाय चुनाव से पहले सभी पुराने वार्डों का आरक्षण बदलेगा। शासन ने एक आदेश जारी किया है। शासनदेश में 2017 के वार्डों का आरक्षण बदलने और शहरी सीमा में शामिल नए हिस्सों का वार्ड आरक्षण आबादी के आधार पर तय करने का निर्देश स्पष्ट है, लेकिन तमाम बिंदु स्पष्ट न होने से अफसर परेशान हैं।
शासनादेश में पूर्व के चुनावों के आरक्षण पर मांगी गई वार्डों की सूची मांगी गई है। अफसर समझ नहीं पा रहे हैं कि किस-किस वर्ष की वार्डों के आरक्षण की सूची शासन को भेजनी है। इस मुद्दे पर बुधवार को नगर निगम के अफसरों ने विचार विमर्श किया। नगर निगम में पूर्व में तैनात रहे अफसरों से सुझाव मांगा गया। अफसर पिछले साल का आरक्षण बदलने के आलावा शासनादेश में कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। उलझाऊ शासनादेश का मामला उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पास पहुंचा। शासनदेश पूरी तरह स्पष्ट नहीं होने पर उप मुख्यमंत्री गुरुवार को अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक करेंगे। उच्चाधिकारियों से बात करेंगे।
