यूपी के एडेड माध्यमिक स्कूलों में दस साल बाद नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इन स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती आउटसोर्सिंग के आधार पर होगी। 2012 से एडेड स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगी थी। इंटरमीडिएट पास और 40 वर्ष की उम्र तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। इन्हें 13072 रुपये मानदेय दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग अब नए सिरे से रिक्त पदों का निर्धारण करेगा। प्रदेश में लगभग 4500 सहायता प्राप्त स्कूल हैं।
पहले हाईस्कूल में 10 और इंटरमीडिएट में 14 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रखे जाते थे। लम्बे समय से भर्ती न होने के कारण लगभग 45 हजार से ज्यादा पद रिक्त माने जा रहे हैं लेकिन अब छात्र संख्या के आधार पर ही पदों का निर्धारण होगा। इन पदों पर भर्ती मंडलवार होगी। जेम पोर्टल के माध्यम से मंडलवार संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाएगा।
सेवा प्रदाता कंपनी के लिए नियम व शर्ते सरकार ने तय कर दी हैं, मसलन उसे ब्लैक लिस्ट में न डाला गया हो, तीन वर्षों का अनुभव हो, सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से चयन की प्रक्रिया सम्पन्न की जाती हो। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें संबंधित जिले का डीआईओएस, वित्त व लेखाधिकारी समेत पांच सदस्य होंगे।
यदि चयनित अभ्यर्थी मापदण्डों पर खरा न उतरे तो उसे एक महीने का नोटिस देकर कार्यमुक्त किया जा सकेगा। सेवा प्रदाता कंपनी को दोबारा से एक महीने में चयनित अभ्यर्थी भेजना होगा। इन अभ्यर्थियों को 13072 रुपये मानदेय दिया जाएगा जिसमें से 1548 रुपये ईपीएफ के रूप में काटे जाएंगे।
