प्रदेश में शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के चयन के लिए बनने वाले शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए विधेयक का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता समाप्त होते ही सरकार को इसे सौंपी दिया जाएगा। राज्य सररकार ने बीते दो मई को शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक का नया ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति ने नए विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया है और उसे आचार संहिता समाप्त होने के बाद किसी भी दिन सरकार को सौंप सकती है।
इस 12 सदस्यीय समिति में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सचिव सत्य प्रकाश, उच्च शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक डा. बीएल शर्मा, माध्यमिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक डा. भगवती सिंह, माध्यिमक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सिचव नवल किशोर, बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक गणेश कुमार आदि शामिल हैं।
आचार संहिता हटने के बाद सरकार को सौंपेंगे
समिति उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम-2019 में संशोधनों एवं नए प्रावधानों सहित शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक का नया ड्राफ्ट (हिन्दी/अंग्रेजी) और वर्तमान अधिनियम एवं प्रस्तावित विधेयक के ड्राफ्ट का तुलनात्मक विवरण भी तैयार कर चुकी है। इसे ड्राफ्ट सौंपे जाने के दौरान ही सौंप दी जाएगी। उच्च शिक्षा के अपर मुख्य सचिव डा. सुधीर एम बोबड़े ने भी इस बात की तस्दीक की है कि नए विधेयक का मसौदा तैयार है।
सरकार शिक्षक चयन के लिए आयोग बना रही है
यहां यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने शिक्षा से जुड़े विभिन्न विभाग मसलन उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा और अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग में शिक्षकों एवं प्राचार्यों व प्रधानाचार्यों के चयन के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम-2019 में संशोधन का निर्णय किया है। इस संशोधन व नये प्रावधानों समेत नया ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।
