नई दिल्ली। सरकार ने भारतीय बैंक संघ (आईबीए) से बैंक कर्मचारियों की वेतनवृद्धि के लिए 12वें द्विपक्षीय समझौते को लेकर बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने और इसे एक दिसंबर, 2023 तक पूरा करने को कहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की वेतन समीक्षा एक नवंबर, 2022 से लंबित है।
अधिकारी के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने आईबीए से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वेतनवृद्धि को लेकर भविष्य में होने वाली सारी बातचीत समयावधि समाप्त होने से पहले पूरी हो ताकि वेतन संशोधन तय समय पर हो सके।
अधिकारी ने कहा कि सरकार ने वेतन संशोधन के लिए निष्पक्षता और समानता के महत्व पर जोर दिया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वेतन संरचना बैंक उद्योग में अन्य इकाइयों के साथ प्रतिस्पर्धी बनी रहे।
कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन दिया जाए। यह पूरी अर्थव्यवस्था की सेहत और स्थिरता के लिए भी आवश्यक है।
