प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के पैनल अधिवक्ता सूची की वैधता चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
याचिका की अगली सुनवाई 16 अक्तूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने पंकज कुमार सिंह और चार अन्य की याचिका पर दिया है।
याची के वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र ने अधिवक्ता पैनल गठन की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बिना सरकारी अनुमति लिए अधिवक्ता पैनल सूची जारी कर दी गई। सरकार के कोर्ट को दिए गए आश्वासन व उप्र बेसिक शिक्षा अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है।
