लखनऊ। कर्मचारी संगठनों की मांगों का निस्तारण स्थानीय स्तर पर ही अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इसके लिए माह में कम से कम एक बार बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने गुरुवार को इस संबंध में पुन शासनादेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मई 2022 में इस संबंध में सपष्ट शासनादेश जारी किया जा चुका है।
