लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में शुक्रवार को कहा कि सात वर्ष में शिक्षा के उत्थान के लिए जो प्रयास किया गया है, वह सर्वविदित है। बेसिक शिक्षा परिषद में 1.32 लाख विद्यालयों को कायाकल्प योजना से जोड़कर इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारने का प्रयास हुआ है। सरकारी स्कूलों में 40 लाख से अधिक बच्चों ने प्रवेश लिया है। सभी बच्चों को दो यूनिफार्म, बैग, बुक, जूता, मोजा, स्वेटर प्रदान किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में चरणवार एनसीइआरटी के पाठ्यक्रम को लागू करने का प्रयास हो रहा है।
मुख्यमंत्री बजट सत्र में पहली बार उच्च सदन में पहुंचे। प्रश्नकाल के दौरान निर्दल सदस्य डा. आकाश अग्रवाल के फीस प्रतिपूर्ति के सवाल पर योगी ने कहा कि जरूरी नहीं कि निजी व कान्वेंट स्कूलों में ही बच्चों को भेजें। बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें। उन्होंने कहा कि अप्रैल व जुलाई में स्कूल चलो अभियान चलाया जाता है, जिसका परिणाम सामने आ रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में 40 लाख से अधिक नए बच्चों का पंजीकरण सरकार के इन्हीं प्रयासों का परिणाम है। आरटीई (शिक्षा का अधिकार) का उद्देश्य पूरा हो रहा है। सपा के लाल बिहारी यादव ने इस बीच बच्चों को यूनिफार्म, बैग व अन्य सामान के लिए दी जाने वाली राशि को लेकर सवाल उठाया। योगी ने कहा कि इसके लिए प्रत्येक छात्र के अभिभावक के बैंक खाते में 12,00 रुपये प्रदान किया जाता है। सपा के कार्यकाल में एक हजार रुपये की व्यवस्था थी, वो भी मिलते नहीं थे। हम 200 रुपये अधिक दे रहे हैं।
