"डेढ़ साल से अंतरजनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर का बेसब्री से इंतजार कर रहे बेसिक शिक्षकों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। वे परेशान हैं कि कहीं इस बार भी गर्मियों की छुट्टियां बिना तबादलों के न निकल जाएं।
वजह यह कि बेसिक शिक्षा विभाग ने चुनाव आचार संहिता का हवाला देकर प्रक्रिया रोक रखी है। इसी महीने 20 मई से गर्मी की छुट्टियां होनी हैं। चार जून के बाद फिर प्रक्रिया शुरू करते हैं तो पहले की तरह फिर लंबी न लटक जाए और छुट्टियां बीत जाएं।
डेढ़ साल से लटकी प्रक्रिया
बेसिक शिक्षकों के अंतरजनपादीय म्यूचुअल तबादलों की प्रक्रिया फरवरी 2023 में शुरू हुई थी। आवेदन प्रक्रिया, स्क्रूटनी और मेरिट बनाने में ही महीनों बीत गए। तब तक पिछले साल गर्मियों की छुट्टियां बीत गईं। उस समय एक शासनादेश का हवाला दिया गया कि गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों में ही तबादले हो सकते हैं।
सर्दियों की छुट्टियों में तबादलों का आश्वासन दिया गया। तबादले के लिए पुरुषों के लिए कम से कम पांच साल और महिलाओं के लिए दो साल की नौकरी पूरी करना जरूरी है। ऐसे शिक्षक कोर्ट चले गए, जिनकी जॉइनिंग बाद में हुई थी लेकिन प्रक्रिया लेट होने के कारण वे पांच साल और दो साल का मानक पूरा कर रहे थे।
उन्होंने भी तबादला प्रक्रिया में शामिल करने की मांग की। कोर्ट के आदेश पर उनसे भी विकल्प लेने का आदेश शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया। इसी बीच सर्दी की छुट्टियां खत्म होने पर प्रक्रिया टल गई और फिर चुनाव आचार संहिता लग गई।
विभाग और शिक्षकों की अलग-अलग दलील
अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट ने नए शिक्षकों को भी शामिल करने के लिए कहा है। ऐसे में उनके लिए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करनी होगी जो चुनाव आचार संहिता में नहीं की जा सकती। वहीं शिक्षकों का कहना है कि प्रक्रिया पहले से चल रही है। बाद में जिन शिक्षकों को प्रक्रिया में शामिल
किया गया, उनसे भी आवेदन लिए जा चुके हैं। ऐसे में कोई नया निर्णय नहीं लेना है। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक असोसिएशन के अध्यक्ष विनय कुमार सिंह कहते हैं कि अभी नए शामिल शिक्षकों की मेरिट बनाने जैसी औपचारिकताएं ही पूरी करनी हैं।
उसको पूरा कर लिया जाए और चार जून के बाद सभी को तैनाती दी जा सकती है। चार जून के बाद फिर औपचारिकताएं पूरी करेंगे तो पूरा जून बीत सकता है और तबादले लटक सकते हैं। अधिकारी ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर इनकी मंशा पर ही सवाल उठता है।
चुनाव आचार संहिता और कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए तबादला प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सभी वैधानिक परिस्थितियों का अध्ययन करके तबादले किए जाएंगे। -
सुरेंद्र तिवारी, सचिव-बेसिक शिक्षा परिषद"
