आरबीआई ने यूपीआई के जरिये कर भुगतान करने की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी है। वर्तमान में यह सीमा एक लाख रुपये है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इस संबंध में आवश्यक निर्देश अलग से जल्द ही जारी किए जाएंगे।
उधार देने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले डिजिटल एप पर शिकंजा कसने के लिए आरबीआई सार्वजनिक रिपॉजिटरी बनाएगा। ऐसे ठग आरबीआई के साथ अपने जुड़ाव का झूठा दावा करते हैं। इस दावे को अब सार्वजनिक रिपॉजिटरी की मदद से जांचा जा सकेगा।
