लखनऊ। राजस्व परिषद ने लेखपाल के रिक्त पदों के लिए सभी 18 मंडलायुक्तों से अधियाचन मांगा है। करीब 8500 से ज्यादा पदों पर भर्ती होनी है। राजस्व परिषद 31 अक्तूबर तक उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ब्योरा भेजने की तैयारी कर रहा है। ताकि भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो सके।
.jpg)
प्रदेश सरकार ने लेखपाल के खाली पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए हैं। पूर्व में 4,700 पदों का अधियाचन आयोग को भेजा गया था लेकिन उसने दिव्यांग कोटे के पदों के चिह्नीकरण करके नए सिरे से अधियाचन भेजने को कहा। अब दिव्यांग कोटे के पदों को भी चिह्नित करने का काम हो रहा है। वर्ष 2023-24 और 2024-25 के
31 अक्तूबर तक ब्योरा आयोग को भेजने की तैयारी
अंतर्गत लेखपालों को पदोन्नति देने की
प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। करीब 1,500 लेखपालों को पदोन्नति देकर कानूनगो बनाया जाना है। कुल रिक्तियों में पदोन्नति से खाली हुए पदों की भी गणना होगी। इन दो वर्षों में सेवानिवृत्ति, मृत्यु या अन्य कारणों से खाली पदों का भी डाटा एकत्र करवाया जा रहा है। अगले चयन वर्ष (जुलाई 2025 से जून 2026) में रिक्त होने वाले पदों को रिक्तियों में शामिल किया जाएगा। इनकी कुल संख्या 8,500 से 9,000 के बीच रहने की संभावना है। लेखपालों के नियुक्ति पदाधिकारी
उप जिलाधिकारी और विभागाध्यक्ष मंडलायुक्त होते हैं। विभागाध्यक्ष के तौर पर कमिश्नर ही अपने मंडल के रिक्त पदों का अधियाचन भेजने के लिए अधिकृत हैं। इसलिए राजस्व परिषद ने उनसे रिक्त कुल पदों की गणना करते हुए शीघ्र अधियाचन भेजने के लिए कहा है।
राजस्व परिषद सभी मंडलों से आए अधियाचनों को इकट्ठा करके यूपीएसएसएससी को भेजेगा। राजस्व परिषद के सूत्रों के मुताबिक, अगले सप्ताह लेखपालों की पदोन्नति आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद सभी मंडलों से आए अधियाचन भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आयोग को भेजने की योजना है।
