नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को केंद्र सरकार ने कहा कि वह देशभर में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने पर विचार कर रही है। इस बारे में संसद जल्द ही फैसला लेगी। सरकार ने मुस्लिम को भी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के दायरे में लाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत को यह जानकारी दी।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्य भाटी ने यह जानकारी दी। उन्होंने पीठ से कहा कि यूसीसी को लागू करने के बारे में अभी विधायी निर्णय नहीं लिया गया है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने एएसजी से कहा कि इस बारे में समुचित जवाब दाखिल करें। हमने पहले ही नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा, हमें याचिका पर आगे विचार करने की जरूरत है।
