नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने गुरुवार को बताया कि वर्ष 2019 से 2023 तक लेटरल एंट्री के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में 63 विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इनमें से 35 को अनुबंध के आधार पर और शेष 28 को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया। सिंह ने कहा, क्षेत्र में उनके ज्ञान और विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए, 2018 से संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के स्तर पर लेटरल भर्ती की गई है।
उन्होंने बताया कि 2019 में आठ संयुक्त सचिवों की नियुक्ति की गई, जिनमें पांच संविदा के आधार पर और तीन अन्य सरकारी विभागों व संगठनों से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से शामिल हैं। 2021 में संयुक्त सचिव निदेशक और उप सचिव के स्तर पर तीस भर्तियां की गई। इनमें से 14 अनुबंध पर और 16 प्रतिनियुक्ति के माध्यम से थे। 2023 में, 25 ऐसे विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई, जिनमें तीन संयुक्त सचिव, 15 निदेशक और सात उप सचिव शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उनमें से 16 अनुबंध के आधार पर और नौ प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्त किए गए थे।
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