लखनऊ। प्रदेश में सात हजार से अधिक विद्यालयों के ऊपर से बिजली के तार गए हुए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने सर्वे कराकर इन तारों को हटवाने के लिए एस्टीमेट तैयार कराया है। इसी आधार पर विभाग ने सरकार को नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है।
पिछले काफी समय से परिषदीय विद्यालयों के ऊपर या आसपास से गए बिजली के तारों को हटवाने की कवायद चल रही है। पर, यह मामला
बिजली और बेसिक शिक्षा विभाग के बीच झूलता रहा। अब दोनों विभागों ने मिलकर इसके समाधान की कवायद शुरू की है। ऐसे 7,494 विद्यालयों को चिह्नित किया है। बेसिक शिक्षा विभाग को अब तक पांच हजार विद्यालयों का एस्टीमेट मिल गया है। शेष की प्रक्रिया जारी
है। इसी आधार पर विभाग ने बिजली के तार हटवाने के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव नए वित्तीय वर्ष के लिए भेजा गया है। विभाग ने वित्त विभाग से कहा है कि या तो वह इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग को बजट दे या अलग से इसके लिए प्रावधान करे।
बिजली कनेक्शन के लिए भी चल रहा अभियान
ग्रामीण क्षेत्र के काफी विद्यालयों में बिजली नहीं होने से विद्यार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है। इसके मद्देनजर अभियान चलाकर विद्यालयों में बिजली कनेक्शन करवाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने इस प्रक्रिया को इस गर्मी से पहले पूरी करने की मांग की है।
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