लखनऊ, । राज्य सरकार ने राज्यकर्मियों को संपत्ति का ब्योरा देने के लिए 10 मार्च तक मोहलत दे दी है। इससे पहले 31 जनवरी तक यह विवरण देना था। अब तक 708588 सरकारी कर्मियों में से 85 प्रतिशत ने ही संपत्ति विवरण अपलोड किया है। खास तौर पर शैक्षिक संस्थानों में कार्यरत कर्मियों की संख्या बहुत कम है। ऐसे में शासन ने संपत्तियों का ब्योरा देने वालों को ही मार्च का वेतन अप्रैल 2025 में दिया जाएगा, इसके अलावा अन्य मामलों में वेतन रोक दिया जाएगा।
शासनादेश में कहा गया है कि मानव संपदा पोर्टल पर अब तक 829819 राज्य कर्मियों में से 708588 ने संपत्ति विवरण दिया है। जिन कर्मचारियों ने पिछले तीन वर्षों में संपत्ति विवरण नहीं दिया है, उन्हें मार्च 2024 तक का विवरण देने का अवसर दिया गया है।
संपत्ति विवरण दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई गई है।
