लखनऊ। प्रदेश में विद्यालयों में छात्रों की ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री (अपार) आईडी बनाने को लेकर की जा रही सख्ती के बीच शिक्षकों कर्मचारियों को राहत मिली है। अब अपार आईडी न बनने पर उनका वेतन नहीं रोका जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है।
पिछले दिनों अपार आईडी बनाने अपेक्षित प्रगति न होने पर कई जिलों में बीएसए व डीआईओएस ने शिक्षकों-कर्मचारियों को वेतन बाधित कर दिया। इसे लेकर शिक्षक संगठनों ने विरोध-प्रदर्शन करते हुए वेतन बहाल न करने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। साथ ही अपार आईडी बनाने में आने वाली दिक्कतों का उल्लेख करते हुए इसमें सुधार की भी मांग उठाई।
इसी बीच माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने सभी डीआईओएस को जारी निर्देश में कहा है कि शिक्षकों-कर्मचारियों का वेतन बिना रोके अपार आईडी बनाने की गति तेज की जाए। इसके
लिए विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को जागरूक किया जाए।
वहीं बेसिक शिक्षा विभाग में भी शिक्षकों-कर्मचारियों का वेतन न रोकने संबंधित आदेश जारी करने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव व उत्तर प्रदेशीय शिक्षक संघ के निर्भय सिंह ने कहा कि विभाग यू-डायस के डाटा में संशोधन करे और आधार की कमियों को दूर कराए, ताकि 100 फीसदी अपार आईडी बनाई जा सके। शिक्षकों-कर्मचारियों की इसमें कोई कमी नहीं है। ऐसे में उनका वेतन रोकना गलत है।
