लखनऊ। स्कूलों में विद्यार्थियों के अपार (ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक एकाउन्ट रजिस्ट्री) आईडी बनाए जाने के मामले में विभिन्न जिलों में जिले स्तर के अधिकारियों शिक्षकों के वेतन रोके जाने के आदेशों पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने रोक लगा दी है।
जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे निर्देश में कहा है कि विभिन्न माध्यमों से ज्ञात हुआ है कि कतिपय जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा संबंधित प्रकरण में शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मियों के वेतन को अवरूद्ध किया जा रहा है जो नियमानुसार नहीं है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा. महेन्द्र देव ने कहा है कि संबंधित मामले में शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मियों का बिना वेतन रोके विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों तथा शिक्षकों के मध्य व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए शत्-प्रतिश विद्यार्थियों का अपार आईडी बनवाया जाए। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के इस निर्देश के आधार पर उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने बेसिक शिक्षा निदेशक से सिी तरह के निलरदेश बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भी जारी करने की मांग की है। संगठन के अध्यक्ष अनिल यादव ने बयान जारी कर कहा है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियो को भी बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से ऐसा ही निर्देश जारी किया जाना चाहिए जिस्से शिक्षकों का उत्पीड़न रुक सके। साथ ही बेसिक शिक्षकों के पिछले माह के रोके गए वेतन का भुगतान हो सके।
