लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने हाल ही में 1845 शिक्षकों-कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का आदेश दिया है। इसी क्रम में एक अप्रैल 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर नियुक्त शिक्षकों-कर्मचारियों की लंबित पत्रावलियों के भी जल्द निस्तारण की कवायद शुरू की गई है। इसके लिए लखनऊ स्थित निदेशालय में तीन दिन मंडलवार विशेष समीक्षा होगी।
शासन के निर्णय के बाद जिन 1845 शिक्षकों-कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का आदेश हुआ है उसमें कई पत्रावलियां व आवेदन ऐसे थे जिनमें कर्मचारियों के नाम, पदनाम, संस्था, नियुक्ति की जानकारी आदि स्पष्ट नहीं थीं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने सभी डीआईओएस को निर्देश दिया है कि निदेशालय की ओर से की गई आपत्तियों का तुरंत निस्तारण कराएं। इसके लिए मंडलवार निदेशालय में 10, 13 व 14 फरवरी को बैठक होगी।
इसमें सभी संबंधित डीआईओएस अभिलेख व पटल सहायक के साथ उपस्थित होकर आपत्तियों का निस्तारण कराएंगे। यह प्रमाण भी देंगे कि उनके जिले में इससे जुड़ा कोई अन्य मामला लंबित नहीं है।
निदेशक ने कहा है कि इसमें किसी तरह की लापरवाही न हो। आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। उप्र. माध्यमिक शिक्षक संघ के संजय द्विवेदी व ओम प्रकाश त्रिपाठी ने भी आपत्तियों के त्वरित निस्तारण की मांग उठाई है। कहा, नियमानुसार शेष शिक्षक-कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का जल्द लाभ मिले
