नई दिल्ली। केंद्र सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान दो से तीन फीसदी तक हिस्सा बेच सकती है। हालांकि, यह शेयर बाजार की स्थितियों पर निर्भर होगा। सेबी के नियमों के मुताबिक, सरकार को 2027 तक एलआईसी में हिस्सेदारी कम से कम 10 फीसदी घटानी होगी। सरकार कई बार में यह हिस्सेदारी बेच सकती है। इस समय सरकार का एलआईसी में 96.5 फीसदी हिस्सा है।
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मई, 2022 में आईपीओ में सरकार ने 16 मई, 2027 तक घटाना होगा केंद्र को अपना हिस्सा 3.5 फीसदी हिस्सा बेचकर 21,000 करोड़ रुपये जुटाया था। वर्तमान शेयर भाव 754 रुपये के आधार पर सरकार को तीन फीसदी हिस्सा बेचने से 14,500 करोड़ रुपये मिल सकता है। सेबी के नियमों के अनुसार पहले मई, 2024 तक ही 10 फीसदी हिस्सा बेचना था, पर बाद में इस तारीख को बढ़ाकर 16 मई, 2027 कर दिया गया।
