सरकार ने प्रदेश के 4500 से अधिक अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के सवा लाख से अधिक शिक्षकों व कर्मचारियों को बढ़ा तोहफा दिया है। उनकी ग्रेच्युटी राशि 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक किए जाने का निर्णय लिया गया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में यह व्यवस्था पिछले साल से लागू है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार एडेड विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50 फीसदी हो जाने पर ग्रेच्युटी की राशि 20 से बढ़ाकर अधिकतम 25 लाख किए जाने का निर्णय लिया गया है। विभाग के विशेष सचिव उमेश चंद्र की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इसके लिए वित्त विभाग से सहमति मिल गई है।
बता दें कि पिछले साल ही प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों-कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जा रहा है। इसके बाद से एडेड माध्यमिक विद्यालयों की ओर से इसके लिए मांग की जा रही थी। इस क्रम में यह निर्णय लिया गया है। वहीं सेवा के दौरान विकल्प देने पर व सेवा के दौरान निधन होने वाले शिक्षकों-कर्मचारियों के परिजनों को ग्रेच्युटी नियमानुसार देने की व्यवस्था है।
एनपीएस की धनराशि न जमा होने पर जताई नाराजगी
प्रदेश के सहायता प्राप्त गैर सरकारी माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के एनपीएस खाते में धनराशि जमा न करने पर नाराजगी जताई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट) ने सोमवार को इस मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के जीपीएफ खाते में ब्याज सहित जमा करने का स्पष्ट आदेश है। इसके बाद भी अभी तक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लचर कार्य प्रणाली के चलते जमा नहीं किया गया है।
