लखनऊ । इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा पत्र लिखकर बकाया महंगाई भत्ते की किस्तों का एरियर सहित भुगतान कराने की मांग की है। कर्मचारियों को इससे प्रतिमाह 10 हजार से 15 हजार रुपये तक का फायदा होगा। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार ने इसकी अनदेखी की तो उसे आगामी चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा।
इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र और महामंत्री प्रेमचंद्र ने कहा कि भीषण महंगाई के बीच भत्ता रोकने से कर्मचारियों क बजट गड़बड़ा गया है। कोविड-19 से मृत कर्मचारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण निधि से 50 लाख रुपये का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। न ही उनके आश्रितों को नौकरी, पारिवारिक पेंशन व अन्य देयों का भुगतान हो रहा है। इससे कर्मचारी आक्रोशित हैं। राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्रा और उपाध्यक्ष शशि कुमार मिश्र ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोविड-19 की बीमारी के इलाज में लगे कर्मचारियों को वेतन का 25 प्रतिशत अनुग्रह धनराशि स्वीकृत की है, लेकिन इससे सभी कर्मचारियों को समान लाभ नहीं मिल पाया है। कर्मचारी नेताओं ने कि सफाई कर्मचारियों का भी नाम अनुग्रह राशि वाली श्रेणी में शामिल करने की मांग की है।
