माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 2090 तदर्थ शिक्षकों को राहत देने के लिए शासन तीन विकल्पों पर विचार कर रहा है। इसके तहत इन शिक्षकों को मानदेय पर रखा जाएगा, जिसमें अधिकतम 50 हजार तक मानदेय देने की व्यवस्था होगी। इन शिक्षकों का वेतन फिलहाल रोक दिया गया है। उन पर सेवाएं समाप्त किए जाने का खतरा मंडरा रहा है।
शासन के निर्देश पर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) की तरफ से संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध करा दिया गया है। अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसमें तीसरा विकल्प यह दिया गया है कि तदर्थ शिक्षक के वर्तमान बेसिक पे में प्रत्येक आगामी पांच वर्षों की सेवा पर 10 हजार रुपये की वृद्धि करते हुए मानदेय का निर्धारण किया जाए। साथ ही यह शर्त भी होगी कि यह मानदेय अधिकतम 50 हजार रुपये की सीमा तक होगा।
