लखनऊ : विकासखंडों में शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए इक्विपमेंट फार रिसोर्स रूम खोले जाएंगे। केंद्र सरकार से योजना पर मुहर लगने के बाद 65 जिलों को प्रति रिसोर्स रूम दो-दो लाख रुपये सहित कुल 192 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे 31 अक्टूबर तक रिसोर्स रूम को हर हाल में संचालित करा दें।
समेकित शिक्षा के तहत दिव्यांग छात्र-छात्राओं को सरकार हर प्रकार की सुविधा मुहैया करा रही है। इस बार विकासखंडों के बीआरसी परिसर स्थित विद्यालय या उसके नजदीकी स्कूल परिसर में रिसोर्स रूम खोला जाना है। यह ध्यान रखने के निर्देश हैं कि दिव्यांग बच्चों को आवागमन में परेशानी न हो। राज्य परियोजना निदेशक विजय किरन आनंद के अनुसार इसके संचालन की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक, नोडल शिक्षक की होगी। साथ ही स्पेशल एजुकेटर व फीजियोथेरेपिस्ट सहयोग करेगा। खंड शिक्षा अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। रिसोर्स रूम में फीजियोथेरेपी सेवाएं, आक्युपेशनल थेरेपी, दिव्यांग बच्चों का क्रियात्मक एसेसमेंट व अभिभावकों को परामर्श दिया जाएगा। बच्चों को ब्रेल पढ़ना लिखना, साइन लैंग्वेज, भाषा विकास, कौशल विकास आदि का अभ्यास कराया जाएगा।
