शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों की मान्यता एवं उनके मूल्यांकन की कसौटी को कसने की तैयारी की है। इसके लिए उच्च-स्तरीय पैनल गठित किया गया है। पैनल की अध्यक्षता आइआइटी कानपुर के बोर्ड आफ गवर्नर्स के चेयरपर्सन डा. के. राधाकृष्णन
करेंगे। वह आइआइटी काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी के भी चेयरपर्सन हैं। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कमेटी मूल्यांकन एवं मान्यता की प्रक्रिया को मजबूत करने तथा राष्ट्रीय मान्यता परिषद की स्थापना का रोडमैप तैयार करने पर राय देगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में एनएसी के गठन की बात कही गई है। अधिकारी ने कहा कि मान्यता की प्रक्रिया उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता में अहम भूमिका निभाती है। इससे संस्थानों को अपनी कमजोरी और ताकत को जानने का मौका मिलता है। यही नहीं, मान्यता के स्तर से छात्रों, कर्मियों व अन्य को किसी उच्च शिक्षण संस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भरोसेमंद जानकारी भी मिलती है। पैनल के अन्य सदस्यों में असम के महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव विश्वविद्यालय के कुलपति मृदुल हजारिका, आइआइएम लखनऊ के प्रोफेसर भारत भास्कर व शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव शामिल होंगे।
