प्रदेश में अब बगैर मान्यता के माध्यमिक स्कूल संचालित नहीं हो सकेंगे। बोर्ड ने सभी जिलों के डीआईओएस को सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। साथ ही सूची बोर्ड को भेजने के लिए कहा है।
यूपी बोर्ड के सचिव दिब्यकांत शुक्ल ने जिलों को निर्देश भेजकर बिना मान्यता के संचालित हो रहे स्कूलों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया था। जिससे ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, लेकिन बड़ी समस्या स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी पड़ जाने से हो गई है। डीआईओएस के अनुसार स्कूलों में अवकाश होने के कारण ऐसे स्कूलों को चिह्नित करना मुश्किल हो गया है। स्कूल बंद होने से उनकी मान्यता से संबंधित कागजात की जांच नहीं हो पा रही है। माध्यमिक शिक्षा परिषद को ऐसे स्कूलों की सूची बनाकर भेजना फिलहाल संभव नहीं हो पा रहा है। इस बारे में बोर्ड अधिकारियों को भी सूचना भेजी जा रही है। जुलाई में स्कूल खुलने के बाद ही ऐसे स्कूलों का सत्यापन हो सकेगा।
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